सिटी ब्लास्ट ई-पेपर 24 जुलाई 2026

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भेरूघाट पर बेकाबू कंटेनर ने तीन कारों को मारी टक्कर

गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, आरोपी चालक पर केस दर्ज

मानपुर थाना क्षेत्र में भेरूघाट पर एक तेज रफ्तार कंटेनर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क पर जा रही तीन कारों को एक के बाद एक जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि

नहीं हुई, लेकिन वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। मानपुर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी कंटेनर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम सातेर निवासी फरियादी पप्पू पिता मोताराम पांचाल ने मानपुर थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि बीती दोपहर वह भेरूघाट क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी राजस्थान पासिंग कंटेनर क्रमांक आरजे 32 जीबी 8804 का चालक अपने वाहन को अत्यधिक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया। बेकाबू कंटेनर ने सड़क पर चल रही वैगनआर कार क्रमांक एमपी 09 झेडक्यू 3236, ऑरा कार क्रमांक एमएच 58 सी 0216 और टोयोटा कार क्रमांक एमएच 19 ईवी 2209 को एक-एक कर जोरदार टक्कर मार दी। कंटेनर की टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों कारों में भारी तोड़फोड़ हुई और वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख- पुकार मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से भागने का प्रयास करने लगा। मानपुर थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर कंटेनर क्रमांक आरजे 32 जीबी 8804 के चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

ईपीएफओ के रिटायर्ड अधिकारी 51हजार की ऑनलाइन ठगी का शिकार

कनाड़िया थाना क्षेत्र में साइबर अपराध का एक और मामला सामने आया है, जहाँ बदमाशों ने एक सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी के बैंक खाते पर डाका डालते हुए यूपीआई के जरिए 51 हजार रुपये उड़ा दिए। पीड़ित बुजुर्ग को ठगी की भनक तक नहीं लगी और जब वे बैंक खाते का स्टेटमेंट लेने पहुँचे, तब उन्हें खाते से अलग-अलग किश्तों में हुई अवैध निकासी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर कनाड़िया थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।

कनाड़िया पुलिस के अनुसार, फरियादी रामवृक्ष उइके की शिकायत पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है। फरियादी रामवृक्ष उइके ईपीएफओ विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और उनका बैंक खाता जीपीओ स्थित शाखा में संचालित है।

पीड़ित ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि पिछले कुछ समय से उनकी बिना जानकारी और अनुमति के उनके बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से अनजान खातों में लगातार रुपये ट्रांसफर किए जा रहे थे, जिसकी उन्हें कोई खबर नहीं लग सकी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित अपनी पासबुक और खाते का स्टेटमेंट लेने बैंक शाखा पहुँचे। बैंक प्रबंधक ने जब उनके खाते का रिकॉर्ड खंगाला, तो पता चला कि 26 मार्च को सबसे पहले गूगल पे के जरिए 5 हजार रुपये किसी अज्ञात खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद सोनू नामक व्यक्ति के खाते में 17 हजार रुपये भेजे गए। सिलसिला यहीं नहीं रुका, बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक 13जून को अमन साहू नामक व्यक्ति के खाते में 15 हजार रुपये और फिर 11 जुलाई को उसी खाते में 14 हजार रुपये की रकम दोबारा ट्रांसफर की गई।

बंद फ्लैट का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले उड़े चोर

इंदौर। तिलक नगर थाना क्षेत्र स्थित गोयल नगर में बेखौफ बदमाशों द्वारा एक बंद फ्लैट का ताला तोड़कर सोने- चांदी के कीमती आभूषण और लाखों रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, प्राइड पैलेस अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 214, गोयल नगर निवासी फरियादी अमरेश कुमार पिता रमेश दत्त मिश्र के घर को अज्ञात चोर ने अपना निशाना बनाया। फरियादी के घर से अनुपस्थित रहने के दौरान अज्ञात बदमाश ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और भीतर प्रवेश किया। चोर ने अलमारी में रखे चांदी का इत्रदान, चांदी की प्लेट, तीन चांदी की अंगूठियां, दो जोड़ी चांदी की पायल, चांदी की सिंदूरदानी और दो जोड़ी सोने की बालियां पार कर दीं। इसके अलावा बदमाश अलमारी में रखे रुपये भी बटोर ले गया, जिसमें 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये के नोटों की गिड्डयों समेत करीब 3100 रुपये के सिक्के और अन्य खुले नोट शामिल हैं। घर लौटने पर ताला टूटा देख पीड़ित को चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तिलक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। तिलक नगर

सोना-चांदी के आज के भाव

फिजिकल भाव 1 बजे ओपन होता है

पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और आसपास सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर चोर की तलाश शुरू कर दी है। प्रकरण दर्ज कर

लगे

व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों निकाला.. कहकर पड़ोसी को पीटा

कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित गुलमर्ग परिसर में सोसायटी के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर करने की बात को लेकर पड़ोसियों के बीच मारपीट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ग्रुप से निकाले जाने से आक्रोशित एक किराएदार ने अपने ही परिसर में रहने वाले युवक के घर के बाहर जाकर गाली-गलौज की और विरोध करने पर हाथ- घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। कनाड़िया थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, गुलमर्ग परिसर ब्लॉक बी-10, फ्लैट नंबर 408, कनाड़िया निवासी फरियादी अमित पिता अजय त्रिवेदी ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित अमित ने बताया कि वह अपने घर पर थे, तभी कॉलोनी में ही रहने वाला किराएदार आरोपी सचिन शर्मा निवासी डी-11, गुलमर्ग परिसर उनके फ्लैट के बाहर पहुंचा और जोर-जोर से गालियां देने लगा। गालियां सुनकर जब अमित घर से बाहर निकले और विरोध जताते हुए वजह पूछी, तो आरोपी ने गुस्से में कहा कि तूने मुझे सोसायटी के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर क्यों निकाला। इस पर पीड़ित अमित ने सफाई देते हुए कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन भवानी सिंह हैं और उन्होंने किसी को ग्रुप से बाहर नहीं किया है। हालांकि, इतनी सी बात पर आरोपी सचिन भड़क गया और उसने फरियादी के साथ लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ चला गया। कनाड़िया थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी सचिन शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

संपादकीय नीट पेपर लीक के बाद उठे सवाल: क्या सिर्फ आश्वासन से लौटेगा युवाओं का भरोसा? नी

को कई स्तर पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ रही है। किसी भी मसले पर सरकार के रुख की वजह से अगर जनता या उसके एक हिस्से के बीच असंतोष फैलता है, तो उसका हल निकालना सरकार का ही दायित्व है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए अगर यह कहा कि प्रश्नपत्र लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो यह वक्त का तकाजा है। मगर सदिच्छाओं से ही अगर समस्याओं का समाधान निकल पाता, तो आज देश में बड़ी तादाद में युवाओं के सामने शायद सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती। निश्चित तौर पर नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने और इसकी वजह से समूची परीक्षा का रद्द होना विद्यार्थियों के बीच असंतोष भड़कने का तात्कालिक कारण बना है, लेकिन सवाल है कि क्या यह प्रश्नपत्र लीक होने का कोई पहला मामला था! ऐसा क्यों है कि देश भर में इससे उपजे आंदोलन और उसमें पुलिस कार्रवाई के रुख को लेकर तीखे सवाल उठे हैं और इसके बावजूद सरकार को किसी की जिम्मेदारी तय करना जरूरी नहीं लगता। प्रदर्शनकारियों की एक बुनियादी मांग है कि इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की नजर में इस सवाल की कोई अहमियत नहीं है। वरना क्या वजह है कि इस मुद्दे पर देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन का दायरा फैलने के बावजूद सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई करती नहीं दिखी है। यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि विद्यार्थियों के एक बड़े तबके के बीच सरकार की कथनी पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। सच यह है कि पिछले कई वर्षों से अक्सर किसी न किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आते रहे और अगर किसी घटना ने तूल पकड़ लिया, तो सरकार की ओर से सबसे पहली कार्रवाई परीक्षा को रद्द करने की हुई। मगर न तो परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को कठघरे में खड़ा किया गया, न ही संबंधित महकमे के मंत्री से जवाब-तलब किया गया। विपक्ष के एक आरोप के मुताबिक, वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने के बाद से अब तक 152 प्रश्नपत्र लीक हो चुके हैं और इससे करीब साढ़े सात करोड़ विद्यार्थी प्रभावित हुए। ऐसे में अगर प्रदर्शनकारियों से लेकर विपक्षी दलों की ओर से भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो यह अनायास नहीं है। नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद अब यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सरकार को कई स्तर पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसा लगता है कि पहले के प्रश्नपत्र लीक के मामलों की अनदेखी से जमा हुआ क्षोभ इस बार फूट पड़ा है। ऐसे में होना यह चाहिए कि सरकार की ओर से भविष्य में सब कुछ ठीक करने की सिर्फ सदिच्छा जताने के बजाय उच्च स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया जाए, ताकि देश के युवाओं के बीच भरोसा पैदा हो। अगर आंदोलन की शुरुआत में ही सरकार ने गंभीरता दिखाई होती और प्रदर्शनकारियों से संवाद किया होता, तो शायद मामला इतना जटिल शक्ल नहीं अख्तियार करता।

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