सीटू ने किया यूनियन को बाहर रखने का विरोध
केन्द्र सरकार ने 21 जुलाई को लेबर कोड लागू होने के बाद पुनर्गठित 'केंद्रीय न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड' की अधिसूचना जारी की, जिसे बाद में जारी किया गया। इन्ही मुद्दों पर सीटू ने न्यूनतम वेतन बोर्ड से प्रमुख ट्रेड…
