संपादकीय छह महीने की संवैधानिक सीमा के बाद भी मंत्री! बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल बि
लेकिन राजनीतिक नैतिकता की कसौटी पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह विचित्र विडंबना है कि संविधान में दर्ज जिन नियम-कायदों का पालन न केवल तकनीकी दृष्टि से, बल्कि नैतिकता की कसौटी पर भी जरूरी होना चाहिए, उन्हें ताक पर…